NPA म्हणजे काय?।NPA meaning in marathi

npa meaning in marathi

npa meaning in marathi

image source – moneycontrol.com

NPA काय आहे? हे मागील काही वर्षांपासून आपल्या देशात एक चर्चेचा विषय ठरला आहे. याला कारणीभूत आहेत, देशातील काही मोठे व्यवसायी मंडळी.

जसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, यानी जे केले त्यावरुन तुमच्या लक्षात आले असेलच. चला तर समजून घेवु कि NPA आहे तरी काय..?

NPA म्हणजे काय? – NPA in Marathi

NPA चा FULL FORM हा NON PERFORMING ASSET असा होतो. जेंव्हा कोणी कर्जदार आपले बॅक जवळुन घेतलेले ऋण (loan) चुकवू शकत नाही. तो त्याचे हप्ते फेडण्यास असमर्थ होतो. तेंव्हा त्याचे कर्जाचे खाते हे NPA होते.

म्हनजेच बँकेने जे त्याला कर्ज दिले आहे. ते आता डुबले आहे. ते कर्ज आता बँकेला कधी परत मिळणार नाही. अशा प्रकारच्या डूबलेल्या कर्जाला NPA म्हनतात.

जेंव्हा कोणतीपण बॅंक कीवा वित्तीय संस्था पुढील प्रकारचे लोन देतात जसे- EDUCATIONAL LOAN, HOUSE LOAN, BUSINESS LOAN, GOLD LOAN, PERSONAL LOAN, CAR LOAN, BIKE LOAN, COMMERCIAL VEHICLE LOAN, KRUSHI LOAN, या व्यतिरिक्त आणखी काही कर्ज.

जर 3 महीने म्हनजेच 90 दिवसा पर्यंत घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरल्या नाही गेले. तर ती वित्तीय संस्था त्या कर्ज खात्याला NPA खाते अशे घोषित करते.

जेव्हा कोणते पण लोन खाते NPA होत असल्यास समजून जायच की, त्या पैशाचे आपल्या ECONOMY मध्ये काहीही योगदान नाही. जेव्हा एक सामान्य नागरीक 1 लाख किवा 5 लाखापर्यंत व्याज परत करु नाही शकत.

तेव्हा वित्तीय संस्था ते लोन परत मिळवीण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे डोके लावतात. जर वित्तीय संस्थान कडुन काही केल्या ते पैसे परत मिळत नाहीत तेव्हा त्या संस्था सरकारला नोटीस पाठवतात पण जोपर्यंत ही सर्व कार्यवाही होते. तो पर्यंत तो कर्जदार देश सोडून गेलेला असतो.


कर्ज खाते NPA केव्हा होते.?

जेव्हा कोणता पण नागरिक कुठल्याही वित्तीय संस्थेतून कर्ज काढतो. त्या नंतर ज्या संस्थेने त्याला कर्ज दिले. त्या कर्जाच्या व्याजा मधुन या वित्तीय संस्था नफा कमावतात.

पण काही अडचणीमुळे तो कर्जदार त्याचे कर्ज लागोपाठ तीन महीने व्याजा सहीत परत करु शकत नाही. तेव्हा ती संस्था या प्रकारच्या कर्ज खात्यांना NPA मध्ये टाकतात.

या नंतर संस्था त्या कर्जदारांना नोटिस पाठवतात. परंतु आता याचा फायदा नाही. जर पैसेच नाही, तर नंतर नोटीस बजावण्यात आल्या वर पण पैसे नाही मिळाले तर त्या संस्थेने जे त्याची PROPERTY MORTGAGE केली असते ती जप्त करते व त्याचे पैसे ती PROPERTY विकून काढतात.


NPA मुळे वित्तीय संस्थाना कोणते नुकसान होते.?

कोणत्या पण वित्तीय संस्थेचा NPA वाढला की, त्या संस्था दिवाळखोरी वर लागतात . परंतु RBI ने यासाठी आधीच काही नियम व अटी तयार केल्या आहेत.

कोणत्या पण वित्तीय संस्थेला प्रोवीजन ची रक्कम ही त्यांच्या व्यवहारातून वेगळी ठेवावी लागते. एका REPORT नुसार आपल्या भारतातील बँकेचा NPA हा 8.50 लाख इतका आहे.
ही रक्कम 10% आहे. जी खुप आहे.

बँकेचा NPA वाढला की, त्या बँकेला मिळणारा फायदा हा कमी होतो. या कारणामुळे आपल्या सरकार ला मिळणारे उत्पन्न कमी होते. त्यामुळे सरकारच्या गुंतवणूकी मध्ये कमी पाहायला मीळते. यामुळे देशाचा विकास हा कमी होतो. कींवा मंदावतो सोबतच देशात रोजगार कमी निर्माण होतात.

आज तुम्हाला देशाच्या अशा हालतीचे कारण समजले असेल. NPA च्या याच कारणामुळे वित्तीय संस्था ह्या गुंतवणुकीवर व्याज कमी देतात व कर्जावर व्याज जास्त घेतात.

या अश्याच कारणानमुळे 2007 मध्ये जागतिक मंदी आली होती. या मंदीतून बाहेर निघण्यासाठी बॅकाचे खुप मोठे योगदान होते. परंतु या मंदीमुळे बँकांना पण नुकसान झाले. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परीणाम झाले. यामधून खुप समस्या निर्माण झाल्या, जसे बँकांनी लोन देणे कमी केले. NPA वर काही प्रभावी उपाय नसल्याने.

काही मोठ्या PROJECT च्या कामावर त्याचा परिणाम झाला कारण बँकां या मोठ्या PROJECTS ना पैसे म्हनजेच कर्ज देण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. त्यामुळे जे उद्योगपती कर्जदार होते. ते कर्ज भरु नाही शकले आणि नवीन लोन घेण्याची पण परीस्थिती नव्हती. म्हणुन ते देश सोडून गेले.


Non Performing Asset (NPA) चे प्रकार

बँक NPA चे चार प्रकारे वर्गीकरण करते. हे चार मुख्य वर्ग आहेत.

1) स्टैण्डर्ड असेट्स
2) सबस्टैंडर्ड असेट्स
3) डाउटफुल असेट्स
4) लॉस असेट्स

वरील दिलेल्या चौघांचे वर्गीकरण नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स म्‍हणून किती काळ मालमत्ता आहे, या आधारे केली जाते.

1) स्टैण्डर्ड असेट्स (Standard Assets)

मालमत्ता, जी बँकेला नियमित उत्पन्न देत आहे. त्याला स्टैण्डर्ड असेट्स असे म्हणतात.

2) सबस्टैंडर्ड असेट्स (Sub Standard Assets)

जर कर्जदाराने ९० दिवसांपर्यंत कोणत्याही स्वरूपात थकबाकी भरली नाही, तर त्याला ‘ स्पेशल मेन अकाउंट’ असे म्हणतात. एखादे विशिष्ट मुख्य खाते 12 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ जसे आहे तसे राहिल्यास त्याला सबस्टैंडर्ड असेट्स असे म्हणतात. बँकेत त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे केले जाते.

  • थकबाकीच्या 15% रक्कम सुरक्षित कर्जाअंतर्गत परत करावी लागते.
  • असुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत, थकबाकीच्या 25% रकमेची परतफेड करावी लागते.

3) डाउटफुल असेट्स (Doubtful Assets)

जर एखादी सबस्टैंडर्ड असेट्स 12 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ तशीच राहिली, म्हणजे ग्राहकाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर बँक तिला ‘डाउटफुल असेट्स’ म्हणजेच NPA म्हणतात. त्यानंतर ते 3 वर्षे अशीच राहते.

सध्या बँकेची तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.

  • पहिल्या वर्षात सुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत थकीत रकमेच्या 25% आणि असुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत थकबाकीच्या एकूण रकमेच्या 100% भरावी लागते.
  • 1 ते 3 वर्षांच्या दरम्यान, सुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत थकीत रकमेच्या 40% किंवा असुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत थकबाकीच्या 100% रक्कम परत करावी लागते.
  • 3 वर्षांहून अधिक कालावधी पूर्ण झाल्यावर, सुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत थकीत रकमेच्या 100% आणि असुरक्षित कर्जाच्या अंतर्गत थकबाकीच्या 100% रक्कम देखील परत करावी लागते.

4) लॉस असेट्स (Lossful Assets)

सब-स्टँडर्ड नंतरही 3 वर्षांहून अधिक काळ बँकेला कर्जाची परतफेड न केल्यास, बँकेद्वारे अंतर्गत किंवा बाह्य लेखापरीक्षणांतर्गत त्याला ‘अप्रप्राप्ती’ म्हणजेच अनरिकवरेबल असे संबोधले जाते. त्याला लॉस अॅसेट असेही म्हणता येईल. तथापि, जेव्हा अंतर्गत किंवा बाह्य लेखापरीक्षक त्यास लॉस असेट्स म्हणून प्रमाणित करतील. तेव्हाच त्यास लॉस असेट्स म्हटले जाईल.


बँक अकाउंट NPA होण्याची खास कारणे

  • ग्राहकांची चूक – कर्ज नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स अंतर्गत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ग्राहकांकडून कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरणे. त्यामुळे कर्ज घेतल्यानंतर थकीत रकमेची वेळोवेळी परतफेड करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून खाते हे NPA होणार नाही.

  • बँकेची चुकीची मॅनेजमेंट पद्धत – बँकेची व्यवस्थापन प्रणाली देखील त्यांच्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाचे नॉन परफोर्मिंग असेट्स मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जबाबदार असते. काही वेळा अनेक बँका अशा लोकांना सहज कर्ज देतात. ज्यांचा क्रेडिट स्कोर खराब असतो. अशा लोकांना कर्ज दिल्याने अनेक वेळा कर्जाचे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेटमध्ये रूपांतर होते.

  • फंड डायव्हर्जन – खूप वेळा कर्ज घेणारा व्यक्ती डोकमेंन्ट मध्ये दिलेल्या लोन च्या कर्नाळा मेनी करत नाही. अशा परिस्थितीत कर्जाची थकबाकी मिळणे कठीण होते. याला फंड डायव्हर्जन असे म्हणतात. अशा परिस्थितीत बँकेला निधी परत मिळणे कठीण होते.

  • डीफॉल्ट – एनपीएमागील एक मुख्य कारण म्हणजे कर्जदारांचे डिफॉल्ट होणे.

DEBT RECOVERY Tribunals म्हणजे काय.?

  • बँकांना 1990 च्या आधी Bad Loan recovery करण्यासाठी खुप अडचणी येत होत्या.
  • 1993 नंतर सरकार ने NPA RECOVERY व्हावी यासाठी RECOVERY TRIBUNALS या आयोगाचे गठन केले.
  • या आयोगानुसार लोन घेणारा हा कोर्ट मध्ये कोणतीही अपील नाही करु शकत.
  • NPA शी निगडीत सर्व केसेस ह्या DEBT RECOVERY TRIBUNALS मध्ये येतात.
  • DRT मध्ये पण 75000 केसेस ह्या अजुन पेंडीग आहेत.

2002 मध्ये आपल्या सरकार नी SARFAESI Act. लागु केला त्याबद्दल पुढे पाहु.


SARFAESI ACT काय आहे.?

  • SARFAESI ACT FULL FORM :- SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002.

हे आपन एका उदाहरणातून समजुन घेवू.
समजा आनंद ने एक कंपनी चालू केली. त्या कंपनी मध्ये तो food products तयार करणार.

  • यामध्ये त्याने त्याचे 1 करोड रुपये टाकले.
  • बँक जवळुन 1 करोड रुपये घेतले.

काही दिवस कंपनी मस्त चालली व काही अडचणी येत गेल्या कंपनी हळुहळु बंद पडण्याच्या मार्गावर आली. त्याच्या कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या नोकरदाराना पण पगार द्यासाठी पैसे नसतील. तर तो अशा वेळेस बँकेच्या EMI कशा भरेल.

जर त्याने बँकेच्या 3 महीने EMI नाही भरला, तर बॅक त्याचे कर्ज खाते NPA मध्ये टाकुन देइल. बँक जसे त्याला NPA मध्ये टाकेल तेव्हा SARFAESI ACT नुसार कार्यवाही चालु होइल.


SARFAESI ACT कसा काम करतो.?

● बँक ही आनंद ची PROPERTY कोर्टाच्या आदेशाविना जप्त करु शकते.
● त्याची PROPERTY विकून बॅंक त्यांचे पैसे काढु शकतात.
● PROPERTY जर त्याने कुणाला विकली तरी देखील ती जप्त केली जाते.
● त्याच्या नावाने चल कींवा स्थिर संपती असेल ती सर्व जप्त केली जाते.
● या अंतर्गत फक्त 10 लाखापर्यंत केस येतात.


NPA करीता RBI नियम बनवतो

बँकांचे भांडवल आधार, त्यांचे उत्पन्न आणि कर्जाच्या ट्रेंडवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरबीआयने नरसिंहम समितीच्या शिफारशींच्या आधारे एनपीएबाबत हे नियम तयार केले आहेत.

या समितीने आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीचा अभ्यास करून असे प्रूडेंशियल नियम बनवण्याची शिफारस केली. आरबीआय तिमाही आधारावर बँकांचे निव्वळ NPA आणि सकल NPA (ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट) आकडेवारी जारी करते.

एकूण नप हे थकित कर्जाच्या वास्तविक रकमेमध्ये व्याजासह जोडले जातात, तर निव्वळ NPA कोणत्याही स्त्रोताकडून डिफॉल्टरकडून परत मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या रकमेतून वजा केले जातात.


NPA मध्ये चढउतारांवर कसा परिणाम होतो?

एनपीए वाढल्यास बँकांना अधिक कर्ज घ्यावे लागते. यामुळे त्यांचा निधी उभारणीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळं उच्च व्याजदराच्या रूपात ग्राहकांवर त्याच ओझं वाढत.

जेव्हा एखाद्या बँकेचे कर्ज NPA च्या स्वरुपात अडकते. तेव्हा तिला प्रोविजनिंग मधली काही रक्कम त्याच्या तरतुदीसाठी बाजूला ठेवावी लागते. कमी नफ्याचा बँकेच्या विस्तारावर आणि ग्राहक सेवांवर त्याचा परिणाम होतो.

अलीकडे तुम्ही हे वाचले असेलच की, बँकांमध्ये बुडीत कर्जे म्हणजेच NPA मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बँकांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने आपापल्या स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही, 2017 च्या अखेरीस NPA ची एकूण रक्कम 8,31,141 कोटी रुपये झाली आहे. ही रक्कम भारत सरकारच्या यावर्षीच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या एक तृतीयांश इतकी आहे.


NPA आणि NPL मध्ये काय फरक आहे?

NPA आणि NPL मध्ये कुठलाच फरक नाही. NPA म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट तर NPL म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग लोन.

एनपीए आणि एनपीएल या दोन्हींची व्याख्या सारखीच आहे, जसे की एनपीएचा दुसऱ्या शब्दांत म्हणायचे झाल्यास बॅड लोन असे म्हणतात. त्यामुळे, जर कर्जदार 90 दिवसांच्या कालावधीत मुद्दल आणि व्याज भरण्यात अयशस्वी झाला, तर तुम्ही त्याला NPA किंवा NPL असे म्हणू शकता.


एनपीए टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

अतिरिक्त कर्जे NPA श्रेणीत येऊ नयेत यासाठी बँकांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना खालील प्रमाणे –

१) व्यक्ती किव्हा कॉर्पोरेशनला कर्ज किंवा वित्तपुरवठा देण्यापूर्वी त्यांचा CIBIL स्कोर चेक करणे.

२) करार किंवा विविध सेटलमेंट योजनांचा वापर.

३) जलद निकाली काढण्यासाठी कर्ज वसुली न्यायाधिकरण आणि लोकअदालती यासारख्या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेचा वापर.

४) थकबाकीदारांची माहिती सक्रियपणे प्रसारित केली जावी, जेणेकरुन त्यांनी इतर कुठूनही कर्ज/फायनान्सची निवड करू नये.

५) मोठ्या NPA वर कडक कारवाई करणे.

६) मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीच्या सेवा वापरणे.

७) दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या अंमलबजावणीसारख्या कायदेशीर सुधारणांचा अधिकाधिक वापर केला जात आहे.

८) निधी वळवणे/डिफॉल्ट बाबत मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी प्रस्ताव.

  • धीरज तायडे

हे वाचलंत का? –


🔴 माहिती लेक (MahitiLake) वरील आर्टिकल कॉपी-पेस्ट करून स्वतःच्या वेबसाईटवर टाकण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कॉपीराईट (DMCA) कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Scroll to Top