भारतीय संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन महत्त्वाची सभागृहे आहेत. या दोन्ही सभागृहांची रचना, सदस्य निवड, कार्यकाळ, अधिकार आणि कार्यपद्धती यामधील महत्त्वाचे फरक जाणून घ्या.
लोकसभा आणि राज्यसभा यातील फरक काय? संपूर्ण माहिती, रचना, अधिकार व कार्यकाळ
Difference between Lok Sabha and Rajya Sabha : लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह (Lower House) असून त्याला जनतेचे सभागृह असेही म्हणतात.लोकसभेचे सदस्य देशातील नागरिकांकडून थेट निवडले जातात. भारतातील पात्र मतदार आपल्या मतदारसंघातून खासदाराची निवड करतात.
लोकसभा ही भारतीय लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. केंद्र सरकारची मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
लोकसभेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
- लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
- लोकसभेचे सदस्य जनतेकडून थेट निवडले जातात.
- लोकसभेचा सामान्य कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
- लोकसभा राष्ट्रपतींकडून विसर्जित केली जाऊ शकते.
- लोकसभेचे अध्यक्ष (Speaker) सभागृहाचे कामकाज चालवतात.
- धन विधेयक फक्त लोकसभेत मांडता येते.
- केंद्र सरकार लोकसभेला जबाबदार असते.
लोकसभेची सदस्यसंख्या
लोकसभेच्या सध्याच्या निवडून येणाऱ्या जागांची संख्या 543 आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 81 नुसार राज्यांमधून जास्तीत जास्त 530 आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून जास्तीत जास्त 20 सदस्य निवडून येण्याची तरतूद आहे.
पूर्वी अँग्लो-इंडियन समुदायातील जास्तीत जास्त दोन सदस्यांना राष्ट्रपती नियुक्त करू शकत होते. मात्र 104 व्या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद 25 जानेवारी 2020 नंतर संपुष्टात आली.
लोकसभा सदस्य होण्यासाठी पात्रता
- व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- किमान वय 25 वर्षे असावे.
- संसदेने ठरवलेल्या इतर कायदेशीर पात्रता पूर्ण असाव्यात.
Must Read: पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे काय? संपूर्ण माहिती, रचना व कार्ये
3. राज्यसभा म्हणजे काय?
राज्यसभा हे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह (Upper House) असून त्याला राज्यांची परिषद (Council of States) असे म्हणतात. राज्यसभेचे प्रमुख कार्य भारतातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणे हे आहे.
राज्यसभेचे सदस्य सामान्यतः राज्यांच्या विधानसभेतील निवडून आलेल्या सदस्यांकडून अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले जातात. याशिवाय साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा यांसारख्या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या 12 व्यक्तींना राष्ट्रपती राज्यसभेवर नामनिर्देशित करतात.
राज्यसभेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
- राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे.
- राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे.
- राज्यसभा कधीही विसर्जित केली जात नाही.
- राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो.
- दर दोन वर्षांनी शक्य तितके एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
- भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
- राज्यसभेत 12 सदस्य राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात.
राज्यसभेची सदस्यसंख्या
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 80 नुसार राज्यसभेची कमाल सदस्यसंख्या 250 आहे. राज्यसभेच्या जागांचे वाटप चौथ्या अनुसूचीनुसार केले जाते.
- 238 पर्यंत सदस्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात.
- 12 सदस्य राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात.
राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी पात्रता
- व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- किमान वय 30 वर्षे असावे.
- संसदेने ठरवलेल्या इतर कायदेशीर पात्रता पूर्ण असाव्यात.
4. लोकसभा आणि राज्यसभा यातील फरक
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कार्य भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यांच्या रचनेत आणि अधिकारांमध्ये काही फरक आहेत.
| मुद्दा | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| सभागृहाचा प्रकार | कनिष्ठ सभागृह | वरिष्ठ सभागृह |
| दुसरे नाव | जनतेचे सभागृह | राज्यांची परिषद |
| प्रतिनिधित्व | देशातील जनता | राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश |
| निवडणूक पद्धत | प्रत्यक्ष निवडणूक | अप्रत्यक्ष निवडणूक |
| सध्याच्या निवडून येणाऱ्या जागा | 543 | राज्यनिहाय बदलतात |
| कमाल सदस्यसंख्या | 550 | 250 |
| किमान वय | 25 वर्षे | 30 वर्षे |
| कार्यकाळ | 5 वर्षे | 6 वर्षे (प्रत्येक सदस्याचा) |
| विसर्जन | विसर्जित होऊ शकते | विसर्जित होत नाही |
| निवडून देणारे | पात्र मतदार | राज्य विधानसभेतील निवडून आलेले सदस्य |
| पीठासीन अधिकारी | लोकसभा अध्यक्ष | उपराष्ट्रपती (पदसिद्ध सभापती) |
| धन विधेयक | फक्त येथे मांडता येते | मांडता येत नाही |
| सरकारची जबाबदारी | मंत्रिपरिषद लोकसभेला जबाबदार | मंत्रिपरिषद राज्यसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार नाही |
| सदस्य निवृत्ती | संपूर्ण सभागृहाचा कार्यकाळ संपतो | दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात |
5. लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिकार
लोकसभेचे विशेष अधिकार
लोकसभेला आर्थिक आणि कार्यकारी बाबींमध्ये विशेष अधिकार आहेत.
- धन विधेयक फक्त लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते.
- केंद्र सरकार लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
- अविश्वास ठराव लोकसभेत मांडला जातो.
- केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर मतदान करण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे.
- धन विधेयकाच्या बाबतीत लोकसभेचा निर्णय अंतिम असतो.
राज्यसभेचे विशेष अधिकार
राज्यसभेला भारतीय राज्यघटनेनुसार काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
- अनुच्छेद 249 नुसार राज्यसभेला राष्ट्रीय हितासाठी संसदेला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार देणारा ठराव मंजूर करता येतो.
- अनुच्छेद 312 नुसार राज्यसभेला नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यासाठी ठराव मंजूर करता येतो.
- लोकसभा विसर्जित असताना राष्ट्रीय आणीबाणी किंवा इतर काही घटनात्मक घोषणांना संसदेची मंजुरी देण्याच्या बाबतीत राज्यसभेला महत्त्वाची भूमिका बजावता येते.
Must Read: बनावट वाटणीपत्र कसं ओळखायचं? रद्द करण्यासाठी कुठे आणि कसा दावा करायचा?
6. लोकसभा आणि राज्यसभेचे समान अधिकार
लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यात काही अधिकार समान आहेत.
- सामान्य विधेयक मंजूर करणे.
- घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे.
- राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी होणे (निवडून आलेले सदस्य).
- उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी होणे.
- राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणे.
- उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणे.
- मंत्र्यांना प्रश्न विचारणे आणि शासनाच्या कामकाजावर चर्चा करणे.
7. धन विधेयक म्हणजे काय?
धन विधेयक (Money Bill) हे कर आकारणी, सरकारी कर्ज, भारताचा संचित निधी आणि संबंधित आर्थिक बाबींशी निगडित विधेयक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 110 मध्ये धन विधेयकाची व्याख्या दिली आहे.
धन विधेयकासंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे:
- धन विधेयक फक्त लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते.
- धन विधेयक सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक असते.
- लोकसभेचे अध्यक्ष एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही हे प्रमाणित करतात.
- राज्यसभेला धन विधेयकात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नाही.
- राज्यसभा धन विधेयकाबाबत शिफारसी करू शकते.
- राज्यसभेने 14 दिवसांच्या आत विधेयक परत करणे आवश्यक असते.
- राज्यसभेच्या शिफारसी स्वीकारायच्या की नाकारायच्या हे लोकसभेवर अवलंबून असते.
- 14 दिवसांत विधेयक परत न केल्यास ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे असे मानले जाते.
8. लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक
लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यात सामान्य विधेयकाबाबत मतभेद झाल्यास भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 108 नुसार संयुक्त बैठक बोलावण्याची तरतूद आहे. संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात.
संयुक्त बैठक पुढील परिस्थितीत बोलावली जाऊ शकते:
- एका सभागृहाने मंजूर केलेले विधेयक दुसऱ्या सभागृहाने नाकारले.
- दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयकातील दुरुस्त्यांबाबत अंतिम मतभेद निर्माण झाले.
- दुसऱ्या सभागृहाकडे विधेयक पाठवल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ते मंजूर झाले नाही.
महत्त्वाची माहिती: धन विधेयक आणि घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
9. लोकसभा आणि राज्यसभेचे महत्त्वाचे घटनात्मक अनुच्छेद
स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने खालील अनुच्छेद विशेष महत्त्वाचे आहेत.
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 79 | संसदेची रचना |
| 80 | राज्यसभेची रचना |
| 81 | लोकसभेची रचना |
| 83 | संसदेच्या सभागृहांचा कार्यकाळ |
| 84 | संसद सदस्य होण्यासाठी पात्रता |
| 85 | संसदेची अधिवेशने |
| 89 | राज्यसभेचे सभापती व उपसभापती |
| 93 | लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष |
| 100 | मतदान आणि सभागृहातील गणपूर्ती |
| 108 | संसदेची संयुक्त बैठक |
| 110 | धन विधेयकाची व्याख्या |
| 112 | वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र |
| 249 | राज्यसूचीतील विषयांवर संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार |
| 312 | अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती |
Must Read: तात्यांचा ठोकळा : MPSC परीक्षेच्या तयारीसाठी हे पुस्तक किती उपयुक्त?
10. लोकसभा आणि राज्यसभेबद्दल महत्त्वाचे तथ्य
- लोकसभा प्रथम 17 एप्रिल 1952 रोजी अस्तित्वात आली.
- पहिली लोकसभा बैठक 13 मे 1952 रोजी झाली.
- राज्यसभेची पहिली बैठक 13 मे 1952 रोजी झाली.
- राज्यसभेची स्थापना 3 एप्रिल 1952 रोजी झाली.
- लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर होते.
- राज्यसभेचे पहिले सभापती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते.
- लोकसभेचे अध्यक्ष सभागृहातील कामकाज नियंत्रित करतात.
- उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
- राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे.
- लोकसभेचा सामान्य कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
11. निष्कर्ष
भारतीय संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांना महत्त्वाचे स्थान आहे. लोकसभा देशातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करते, तर राज्यसभा देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते.
लोकसभेला आर्थिक बाबतीत आणि सरकारवरील नियंत्रणाच्या दृष्टीने विशेष अधिकार आहेत. तर राज्यसभा ही कायमस्वरूपी संस्था असून राज्यांच्या हितांचे संरक्षण करण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावते.
MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दोन्ही सभागृहांची सदस्यसंख्या, निवडणूक पद्धत, कार्यकाळ, धन विधेयक, संयुक्त बैठक आणि महत्त्वाचे घटनात्मक अनुच्छेद यांचा विशेष अभ्यास करावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1. भारतीय संसदेमध्ये किती सभागृहे आहेत?
उत्तर: भारतीय संसदेमध्ये दोन सभागृहे आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभा. याशिवाय राष्ट्रपती हे संसदेचे घटक आहेत.
प्रश्न 2. लोकसभा आणि राज्यसभा यांपैकी वरिष्ठ सभागृह कोणते?
उत्तर: राज्यसभा हे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे.
प्रश्न 3. लोकसभेचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?
उत्तर: लोकसभेचा सामान्य कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
प्रश्न 4. राज्यसभा कधी विसर्जित होते का?
उत्तर: नाही. राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे. तिचे एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.
प्रश्न 5. राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ किती असतो?
उत्तर: राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो.
प्रश्न 6. लोकसभा सदस्य होण्यासाठी किमान वय किती असावे?
उत्तर: लोकसभा सदस्य होण्यासाठी किमान वय 25 वर्षे असावे.
प्रश्न 7. राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी किमान वय किती असावे?
उत्तर: राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी किमान वय 30 वर्षे असावे.
प्रश्न 8. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती कोण असतात?
उत्तर: भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
प्रश्न 9. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
उत्तर: गणेश वासुदेव मावळणकर हे लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष होते.
प्रश्न 10. धन विधेयक कोणत्या सभागृहात मांडले जाते?
उत्तर: धन विधेयक फक्त लोकसभेत मांडले जाते.
प्रश्न 11. राज्यसभेची कमाल सदस्यसंख्या किती आहे?
उत्तर: राज्यसभेची कमाल सदस्यसंख्या 250 आहे.
प्रश्न 12. राज्यसभेमध्ये राष्ट्रपती किती सदस्य नामनिर्देशित करतात?
उत्तर: राष्ट्रपती राज्यसभेमध्ये 12 सदस्य नामनिर्देशित करतात.
प्रश्न 13. लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक कोणत्या अनुच्छेदानुसार बोलावली जाते?
उत्तर: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 108 नुसार संयुक्त बैठक बोलावली जाते.
प्रश्न 14. भारतीय संसदेची रचना कोणत्या अनुच्छेदात दिली आहे?
उत्तर: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 79 मध्ये संसदेची रचना दिली आहे.
प्रश्न 15. केंद्र सरकार कोणत्या सभागृहाला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते?
उत्तर: भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 75(3) नुसार केंद्र सरकारची मंत्रिपरिषद लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
Must Read: भारतीय इतिहास|प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारताचा इतिहास
सागर राऊत हे MahitiLake चे संस्थापक आणि मराठी लेखक आहेत. सरकारी योजना, शेती, व्यवसाय, फायनान्स, आरोग्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान या विषयांवर अभ्यास करून सोप्या मराठी भाषेत माहितीपूर्ण लेख लिहितात. वाचकांपर्यंत उपयुक्त आणि अचूक माहिती पोहोचवणे हे त्यांचे ध्येय आहे.