Panchayati Raj vyavastha: पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे काय, 73 वी घटनादुरुस्ती, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि 11 व्या अनुसूचीतील 29 विषयांची संपूर्ण माहिती

पंचायतराज व्यवस्थेची संपूर्ण माहिती

भारत हा खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारताच्या ग्रामीण विकासामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर प्रशासनात सहभागी करून घेण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.

MPSC, तलाठी भरती, ग्रामसेवक, पोलीस भरती, सरळसेवा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेवर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे या लेखामध्ये आपण पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे काय, तिची रचना, 73 वी घटनादुरुस्ती, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि पंचायतराज व्यवस्थेची कार्ये याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

1. पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे काय?

ग्रामीण भागातील स्थानिक प्रशासन आणि विकासाची कामे स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून पार पाडण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या व्यवस्थेला पंचायतराज व्यवस्था (Panchayati Raj System) असे म्हणतात. या व्यवस्थेमध्ये गाव, तालुका आणि जिल्हा या तीन स्तरांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्य करतात.

पंचायतराज व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागाचा विकास करणे, लोकशाही विकेंद्रित करणे आणि सामान्य नागरिकांना प्रशासनामध्ये सहभागी करून घेणे हा आहे.

पंचायतराज व्यवस्थेचे तीन प्रमुख स्तर पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. ग्रामपंचायत – गाव पातळी
2. पंचायत समिती – तालुका किंवा गट पातळी
3. जिल्हा परिषद – जिल्हा पातळी

2. पंचायतराज व्यवस्थेचा इतिहास

भारतात पंचायतराज व्यवस्थेची संकल्पना प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. पूर्वी गावातील महत्त्वाचे निर्णय गावातील पंच किंवा ज्येष्ठ व्यक्तींच्या माध्यमातून घेतले जात असत. स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक महत्त्व देण्यात आले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या विकासातील महत्त्वाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. बलवंतराय मेहता समिती – 1957

ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस केली.

2. राजस्थानमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेची सुरुवात – 1959

2 ऑक्टोबर 1959 रोजी राजस्थानमधील नागौर येथे पंचायतराज व्यवस्थेची सुरुवात करण्यात आली.

3. महाराष्ट्रात पंचायतराज व्यवस्था – 1962

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 च्या आधारे 1 मे 1962 पासून महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती व्यवस्था कार्यान्वित झाली.

4. अशोक मेहता समिती – 1977

पंचायतराज व्यवस्थेचा अभ्यास आणि सुधारणा करण्यासाठी 1977 मध्ये अशोक मेहता समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने द्विस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेची शिफारस केली.

5. 73 वी घटनादुरुस्ती – 1992

भारतीय पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ही घटनादुरुस्ती 24 एप्रिल 1993 पासून लागू झाली.

Must Read: भारतीय इतिहास|प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारताचा इतिहास

3. 73 वी घटनादुरुस्ती काय आहे?

भारतीय संविधानात पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी 1992 मध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय राज्यघटनेमध्ये भाग 9 (Part IX) समाविष्ट करण्यात आला. या भागामध्ये अनुच्छेद 243 ते 243-O पर्यंत पंचायतराज व्यवस्थेसंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

तसेच भारतीय संविधानामध्ये 11 वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. या अनुसूचीमध्ये पंचायतराज संस्थांशी संबंधित 29 विषयांचा समावेश आहे.

73 व्या घटनादुरुस्तीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

• पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.
• त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था निश्चित करण्यात आली.
• ग्रामसभेला घटनात्मक मान्यता मिळाली.
• पंचायतींचा कार्यकाळ 5 वर्षे निश्चित करण्यात आला.
• अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
• महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
• राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद करण्यात आली.
• राज्य वित्त आयोगाची तरतूद करण्यात आली.
• 11 व्या अनुसूचीमध्ये 29 विषयांचा समावेश करण्यात आला.

4. पंचायतराज व्यवस्थेची त्रिस्तरीय रचना

पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण प्रशासन तीन स्तरांवर चालते.

1. ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत ही पंचायतराज व्यवस्थेतील सर्वात खालच्या स्तरावरील आणि गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ग्रामपंचायत गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती आणि इतर मूलभूत सुविधांची व्यवस्था करते.

ग्रामपंचायतीची प्रमुख कार्ये

• गावातील रस्त्यांची बांधणी आणि दुरुस्ती करणे.
• पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे.
• गावातील स्वच्छता राखणे.
• सार्वजनिक दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे.
• जन्म आणि मृत्यू नोंदींच्या कामात भूमिका बजावणे.
• गावातील विकासकामे राबविणे.
• शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यास मदत करणे.
• सार्वजनिक मालमत्तेची देखभाल करणे.

ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, उपसरपंच आणि निवडून आलेले सदस्य असतात. ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

2. पंचायत समिती

पंचायत समिती ही पंचायतराज व्यवस्थेतील मधल्या स्तरावरील संस्था आहे. महाराष्ट्रात पंचायत समिती तालुका किंवा विकासखंड पातळीवर कार्य करते. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचे महत्त्वाचे काम पंचायत समिती करते.

पंचायत समितीची प्रमुख कार्ये

• तालुक्यातील ग्रामीण विकास योजनांचे नियोजन करणे.
• ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर समन्वय आणि देखरेख ठेवणे.
• कृषी विकासाला प्रोत्साहन देणे.
• ग्रामीण शिक्षण आणि आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी करणे.
• पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता योजनांवर काम करणे.
• शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे.

3. जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद ही पंचायतराज व्यवस्थेतील सर्वोच्च ग्रामीण स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाचे नियोजन, विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी आणि पंचायत समित्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम जिल्हा परिषद करते.

जिल्हा परिषदेची प्रमुख कार्ये

• जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाचे नियोजन करणे.
• जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासासाठी काम करणे.
• ग्रामीण आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• ग्रामीण रस्त्यांची उभारणी आणि देखभाल करणे.
• कृषी आणि पशुसंवर्धन विकासाला प्रोत्साहन देणे.
• पंचायत समित्यांच्या कामकाजात समन्वय साधणे.
• शासनाच्या विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.

5. ग्रामसभा म्हणजे काय?

ग्रामसभा ही पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया मानली जाते. ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये नोंद असलेल्या सर्व व्यक्तींचा समावेश ग्रामसभेमध्ये होतो. ग्रामसभा ही निवडून आलेल्या सदस्यांची संस्था नसून गावातील पात्र मतदारांची सभा आहे.

ग्रामसभेची प्रमुख कार्ये

1. गावाच्या विकासकामांवर चर्चा करणे.
2. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाचा आढावा घेणे.
3. विकास योजनांबाबत सूचना आणि प्रस्ताव मांडणे.
4. पात्र लाभार्थ्यांच्या निवडीमध्ये सहभाग घेणे.
5. ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न आणि खर्चाबाबत माहिती घेणे.
6. गावातील समस्या प्रशासनासमोर मांडणे.
7. सामाजिक लेखापरीक्षण आणि लोकसहभागाला प्रोत्साहन देणे.

महाराष्ट्रात ग्रामसभेसंबंधी तरतुदी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मध्ये करण्यात आल्या आहेत.

6. पंचायतराज व्यवस्थेतील आरक्षण

73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतराज संस्थांमध्ये सामाजिक आणि राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

महत्त्वाच्या आरक्षण तरतुदी

• अनुसूचित जातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या जातात.
• अनुसूचित जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या जातात.
• एकूण थेट निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या जागांपैकी किमान एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतात.
• अध्यक्षपदांपैकी किमान एक तृतीयांश पदे महिलांसाठी राखीव असतात.
• राज्य सरकार कायद्याद्वारे इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करू शकते.

महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आरक्षण: महाराष्ट्रात पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.

7. पंचायतराज व्यवस्थेचा कार्यकाळ

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243E नुसार प्रत्येक पंचायतीचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असतो.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• पंचायतीचा सामान्य कार्यकाळ 5 वर्षे असतो.
• कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक घेणे आवश्यक असते.
• पंचायत विसर्जित झाल्यास साधारणपणे 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे आवश्यक असते.
• उर्वरित कार्यकाळ 6 महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास निवडणूक घेण्याबाबत अपवाद आहे.

8. पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे घटनात्मक अनुच्छेद

MPSC परीक्षेच्या दृष्टीने खालील अनुच्छेद अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

अनुच्छेद	तरतूद
243	व्याख्या
243A	ग्रामसभा
243B	पंचायतींची स्थापना
243C	पंचायतींची रचना
243D	आरक्षण
243E	पंचायतींचा कार्यकाळ
243F	सदस्यत्वासाठी अपात्रता
243G	पंचायतींचे अधिकार व जबाबदाऱ्या
243H	कर आकारणी आणि निधी
243I	राज्य वित्त आयोग
243J	लेखापरीक्षण
243K	पंचायत निवडणुका
243O	न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध

9. 11 व्या अनुसूचीतील 29 विषय

73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय संविधानात 11 वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. या अनुसूचीमध्ये पंचायतींशी संबंधित एकूण 29 विषयांचा समावेश आहे. हे विषय MPSC परीक्षेसाठी विशेष महत्त्वाचे आहेत.

1. कृषी आणि कृषी विस्तार.
2. जमीन सुधारणा आणि मृदसंधारण.
3. लघुपाटबंधारे, जलव्यवस्थापन आणि पाणलोट क्षेत्र विकास.
4. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन.
5. मत्स्यव्यवसाय.
6. सामाजिक वनीकरण आणि शेतकी वनीकरण.
7. लघु वनउत्पादने.
8. लघुउद्योग आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग.
9. खादी, ग्रामोद्योग आणि कुटीर उद्योग.
10. ग्रामीण गृहनिर्माण.
11. पिण्याचे पाणी.
12. इंधन आणि चारा.
13. रस्ते, पूल आणि दळणवळणाची साधने.
14. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि वीज वितरण.
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत.
16. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम.
17. शिक्षण आणि प्राथमिक व माध्यमिक शाळा.
18. तांत्रिक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण.
19. प्रौढ आणि अनौपचारिक शिक्षण.
20. ग्रंथालये.
21. सांस्कृतिक उपक्रम.
22. बाजारपेठा आणि जत्रा.
23. आरोग्य आणि स्वच्छता.
24. कुटुंब कल्याण.
25. महिला आणि बालविकास.
26. सामाजिक कल्याण.
27. दुर्बल घटकांचे कल्याण, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमाती.
28. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था.
29. सामुदायिक मालमत्तेची देखभाल.

10. पंचायतराज व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या समित्या

भारतात पंचायतराज व्यवस्थेच्या विकासासाठी विविध समित्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

समिती	वर्ष	प्रमुख शिफारस किंवा योगदान
बलवंतराय मेहता समिती	1957	त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था
अशोक मेहता समिती	1977	द्विस्तरीय व्यवस्था
जी. व्ही. के. राव समिती	1985	ग्रामीण विकासात पंचायतींना महत्त्व
एल. एम. सिंघवी समिती	1986	पंचायतींना घटनात्मक दर्जा

11. पंचायतराज व्यवस्थेचे महत्त्व

पंचायतराज व्यवस्था ही ग्रामीण लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. तिचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे आहे.

• ग्रामीण नागरिकांना स्थानिक प्रशासनात सहभागी होण्याची संधी मिळते.
• गावातील समस्यांचे स्थानिक पातळीवर निराकरण करता येते.
• ग्रामीण भागातील विकासकामांना चालना मिळते.
• महिलांना राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळते.
• अनुसूचित जाती आणि जमातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळते.
• प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होते.
• स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करता येते.
• लोकशाही अधिक मजबूत होते.

12. पंचायतराज व्यवस्थेतील महत्त्वाचे ऑनलाइन पोर्टल

पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रशासन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहेत.

1. eGramSwaraj Portal

या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचे नियोजन, कामांची प्रगती, आर्थिक व्यवहार आणि विकासकामांची माहिती उपलब्ध होते.

वेबसाइट: https://egramswaraj.gov.in/

2. AuditOnline Portal

ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी हे पोर्टल उपयोगी आहे.

वेबसाइट: https://auditonline.gov.in/

3. Ministry of Panchayati Raj

पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित केंद्र सरकारची अधिकृत माहिती, योजना आणि घटनात्मक तरतुदी येथे उपलब्ध आहेत.

वेबसाइट: https://panchayat.gov.in/

4. महाराष्ट्र ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्याशी संबंधित अधिकृत माहिती येथे उपलब्ध आहे.

वेबसाइट: https://rdd.maharashtra.gov.in/

निष्कर्ष

पंचायतराज व्यवस्था ही भारतीय लोकशाहीचा ग्रामीण स्तरावरील महत्त्वाचा भाग आहे. या व्यवस्थेमुळे ग्रामीण नागरिकांना आपल्या गावाच्या विकासामध्ये थेट सहभाग घेण्याची संधी मिळते.

73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले.

MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पंचायतराज व्यवस्थेचा इतिहास, 73 वी घटनादुरुस्ती, ग्रामसभा, त्रिस्तरीय रचना, महत्त्वाचे अनुच्छेद आणि 11 व्या अनुसूचीतील 29 विषय यांचा विशेष अभ्यास करावा.

---

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे काय?

उत्तर: ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य आणि विकासाची कामे लोकसहभागातून पार पाडण्यासाठी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेला पंचायतराज व्यवस्था म्हणतात.

प्रश्न 2. पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा कोणत्या घटनादुरुस्तीने मिळाला?

उत्तर: 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.

प्रश्न 3. 73 वी घटनादुरुस्ती कधी लागू झाली?

उत्तर: 24 एप्रिल 1993 रोजी 73 वी घटनादुरुस्ती लागू झाली.

प्रश्न 4. पंचायतराज व्यवस्थेचे किती स्तर आहेत?

उत्तर: पंचायतराज व्यवस्थेचे तीन स्तर आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद.

प्रश्न 5. पंचायतराज व्यवस्थेतील सर्वात खालचा स्तर कोणता?

उत्तर: ग्रामपंचायत हा पंचायतराज व्यवस्थेतील सर्वात खालचा स्तर आहे.

प्रश्न 6. पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित कोणता घटनात्मक भाग आहे?

उत्तर: भारतीय राज्यघटनेतील भाग 9 हा पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित आहे.

प्रश्न 7. 11 व्या अनुसूचीमध्ये किती विषय आहेत?

उत्तर: 11 व्या अनुसूचीमध्ये एकूण 29 विषयांचा समावेश आहे.

प्रश्न 8. ग्रामसभेचे सदस्य कोण असतात?

उत्तर: संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या मतदार यादीत नोंद असलेले सर्व मतदार ग्रामसभेचे सदस्य असतात.

प्रश्न 9. पंचायतीचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?

उत्तर: पंचायतीचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.

प्रश्न 10. पंचायत निवडणुका कोण घेते?

उत्तर: राज्य निवडणूक आयोग पंचायत निवडणुकांचे नियंत्रण, मार्गदर्शन आणि संचालन करतो.

प्रश्न 11. राज्य वित्त आयोगाची स्थापना किती वर्षांनी केली जाते?

उत्तर: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243I नुसार राज्य वित्त आयोगाची स्थापना दर पाच वर्षांनी केली जाते.

प्रश्न 12. महाराष्ट्रात महिलांसाठी पंचायतराज संस्थांमध्ये किती आरक्षण आहे?

उत्तर: महाराष्ट्रात पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.

प्रश्न 13. भारतात पंचायतराज व्यवस्थेची सुरुवात कुठे झाली?

उत्तर: 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी राजस्थानमधील नागौर येथे पंचायतराज व्यवस्थेची सुरुवात झाली.

प्रश्न 14. बलवंतराय मेहता समिती कधी स्थापन झाली?

उत्तर: 1957 मध्ये बलवंतराय मेहता समिती स्थापन झाली.

प्रश्न 15. पंचायतराज व्यवस्थेतील निवडणुकीसाठी किमान वय किती आहे?

उत्तर: पंचायतीचा सदस्य होण्यासाठी किमान वय 21 वर्षे आहे.

---

विद्यार्थ्यांसाठी सूचना: पंचायतराज व्यवस्थेवरील प्रश्नांचा सराव करण्यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती, अनुच्छेद 243 ते 243-O आणि 11 व्या अनुसूचीतील 29 विषय यांचा नियमित अभ्यास करा.

Must Read: तात्यांचा ठोकळा : MPSC परीक्षेच्या तयारीसाठी हे पुस्तक किती उपयुक्त?