8th Pay Commission Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 8वा केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) आपला अंतिम अहवाल 3 मे 2027 पर्यंत केंद्र सरकारकडे सादर करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता या अहवालाकडे लागले आहे.
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा अधिकृत ठराव जारी करण्यात आला होता. आयोगाला आपल्या शिफारशी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच आयोगाला आपल्या कामाची पद्धत स्वतः निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून, दरम्यान सरकारला कोणताही अंतरिम प्रगती अहवाल सादर करण्याची सक्ती नाही.
वेतनवाढ कधीपासून लागू होणार?
अंतिम अहवाल 2027 मध्ये सादर होणार असला, तरी 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जाणार आहे. भारतात साधारणपणे प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. यापूर्वी 7वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता.
सरकार अंतिम अहवालाचा अभ्यास करून मंजुरी देण्यासाठी काही महिने घेऊ शकते. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंतचा फरक एरिअर (बाकी रक्कम) म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. अंदाजे 16 ते 18 महिन्यांचा एरिअर मिळू शकतो, अशी चर्चा आहे.
यापूर्वी 7व्या वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती. आयोगाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये अहवाल सादर केला आणि केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये त्याला मंजुरी दिली. मात्र, वेतनवाढ 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुमारे सात महिन्यांचा एरिअर एकरकमी देण्यात आला होता.
सध्या कोणते काम सुरू आहे?
सध्या 8वा वेतन आयोग विविध कर्मचारी संघटना, सरकारी विभाग आणि हितधारकांकडून सूचना व अभिप्राय गोळा करत आहे. देशभरात बैठका आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करून प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
दिल्लीमध्ये 7 आणि 8 ऑगस्ट 2026 रोजी विविध कर्मचारी संघटनांसोबत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच 7-8 सप्टेंबर रोजी चेन्नई आणि 9 सप्टेंबर रोजी पुडुचेरी येथेही बैठका होणार आहेत. संबंधित संघटना व कर्मचारी प्रतिनिधींना निश्चित मुदतीत अर्ज करून या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी 2027 मध्ये येणार असल्या, तरी त्याचा लाभ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव वेतनासह मोठा एरिअर मिळण्याची शक्यता असल्याने या आयोगाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Must Read – महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफी 2026