राज्यात शिक्षक भरती, शैक्षणिक सुधारणा आणि डिजिटल शिक्षणाच्या घोषणा सातत्याने होत असल्या तरी दुर्गम भागातील शाळांचे वास्तव अद्यापही चिंताजनक आहे. यूडायस प्लस (UDISE+) 2025-26 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 9,274 शाळा एकशिक्षकी आहेत. या शाळांमध्ये तब्बल 1 लाख 79 हजार 71 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ एका शिक्षकावर आहे.
ही आकडेवारी राज्यातील शिक्षकांची कमतरता, दुर्गम भागातील मनुष्यबळ नियोजन आणि शिक्षण व्यवस्थेतील असमतोल पुन्हा एकदा अधोरेखित करते.
Must Read: या 3 कारणांमुळे मुलांनाही येऊ शकतो हृदयविकाराचा झटका
एका वर्षात 1,122 एकशिक्षकी शाळांची वाढ
UDISE+ अहवालानुसार, 2024-25 मध्ये राज्यात 8,152 एकशिक्षकी शाळा होत्या. मात्र, अवघ्या एका वर्षात त्यामध्ये 1,122 शाळांची वाढ झाली असून आता हा आकडा 9,274 वर पोहोचला आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षक भरतीच्या प्रक्रिया सुरू असल्या तरी दुर्गम आणि कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता अद्यापही मोठे आव्हान आहे. एकशिक्षकी शाळेतील शिक्षकाला केवळ अध्यापनच करावे लागत नाही. त्याच्यावर अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या असतात.
- मुख्याध्यापक म्हणून शाळेचे व्यवस्थापन
- प्रशासकीय कामकाज
- विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी
- ऑनलाइन माहिती व अहवाल सादर करणे
- पालकांशी समन्वय
- विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन
या सर्व जबाबदाऱ्यांमुळे अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ कमी होतो. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.
सर्वाधिक एकशिक्षकी शाळा कोणत्या जिल्ह्यांत?
राज्यातील एकूण 9,274 एकशिक्षकी शाळांपैकी जवळपास 4,580 शाळा केवळ आठ जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये डोंगराळ, आदिवासी आणि विखुरलेल्या वस्त्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे शिक्षकांची उपलब्धता आणि बदली व्यवस्थापन हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
| जिल्हा | एकशिक्षकी शाळा |
| रत्नागिरी | 739 |
| रायगड | 637 |
| यवतमाळ | 585 |
| नागपूर | 531 |
| सातारा | 530 |
| पालघर | 528 |
| गडचिरोली | 526 |
| पुणे | 504 |
कोकण आणि विदर्भातील परिस्थिती अधिक गंभीर
राज्यात 500 पेक्षा जास्त एकशिक्षकी शाळा असलेल्या आठ जिल्ह्यांपैकी आहे. यावरून दुर्गम आणि भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भागांमध्ये शिक्षकांची कमतरता अधिक तीव्र असल्याचे स्पष्ट होते.
- 3 जिल्हे कोकणातील
- 3 जिल्हे विदर्भातील
- 2 जिल्हे पश्चिम महाराष्ट्रातील
कमी एकशिक्षकी शाळा असलेले जिल्हे
काही जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने ही समस्या कमी प्रमाणात दिसून येते.
- हिंगोली – 25
- लातूर – 47
- अकोला – 51
- परभणी – 52
- धाराशिव – 57
- मुंबई शहर – 57
- वाशीम – 63
- बीड – 65
मात्र, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर मिळून 170 एकशिक्षकी शाळा असल्याची नोंदही लक्षवेधी आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ ग्रामीण किंवा आदिवासी भागापुरता मर्यादित नसून महानगरांमध्येही काही प्रमाणात अस्तित्वात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम
एका शिक्षकाला एकाच वेळी विविध इयत्तांना शिकवावे लागते. त्याचबरोबर शासकीय कामकाजही सांभाळावे लागते. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे कठीण होते. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते यामुळे पुढील समस्या निर्माण होऊ शकतात.
- मूलभूत वाचन-लेखन कौशल्यांवर परिणाम
- गणितातील समज कमी होणे
- विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गतीत फरक
- शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता
- शिक्षकांवरील मानसिक ताण वाढणे
शासनासमोरील मोठे आव्हान
एकशिक्षकी शाळांची वाढती संख्या पाहता केवळ शिक्षक भरती पुरेशी ठरणार नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्याची गरज आहे.
- रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरणे
- दुर्गम भागात शिक्षक टिकून राहण्यासाठी प्रोत्साहन
- शाळांचे वैज्ञानिक समायोजन
- विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकांचे नियोजन
- डिजिटल आणि प्रशासकीय कामांसाठी स्वतंत्र सहाय्यक व्यवस्था
- शिक्षकांवरील अतिरिक्त प्रशासकीय भार कमी करणे
UDISE+ 2025-26 मधील आकडेवारी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेसमोरील वास्तव स्पष्ट करते. शिक्षक भरतीच्या घोषणा होत असल्या तरी हजारो शाळा आजही एका शिक्षकावर अवलंबून आहेत. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे, शिक्षकांवरील ताण कमी करणे आणि दुर्गम भागातील शैक्षणिक विषमता दूर करणे ही शासनासमोरील महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
शिक्षण हा कोणत्याही राज्याच्या विकासाचा पाया असतो. त्यामुळे एकशिक्षकी शाळांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रभावी शिक्षक भरती, योग्य मनुष्यबळ नियोजन आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज आहे.
Must Read: तुमचे मूल बिघडत आहे की नाही, या लक्षणांवरून जाणून घ्या!