School Closed Protest: राज्यात ९ जुलै रोजी झालेल्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांविरोधात शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या एकूण 8,629 शिक्षकांचा एका दिवसाचा पगार कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Must Read : घरबसल्या ऑनलाइन कमाई कशी सुरू करावी? Work From Home आयडिया
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ जुलै रोजी शाळा बंद आंदोलनाचे आवाहन केले होते. या आंदोलनाला अनेक जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी प्रतिसाद दिला. परिणामी काही ठिकाणी शाळांमधील नियमित अध्यापनावर परिणाम झाल्याचे समोर आले.
आंदोलनापूर्वीच शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की, कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद ठेवू नयेत आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कामकाज नियमित सुरू ठेवावे.
आंदोलनानंतर विभागीय आणि जिल्हास्तरावरून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आले. या अहवालांच्या आधारे राज्यभरातील 8,629 शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर संबंधित शिक्षकांच्या एका दिवसाच्या वेतनाची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाची भूमिका
शिक्षण विभागाच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये ही जबाबदारी शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांची आहे.
- शाळांचे नियमित कामकाज सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.
- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे प्रत्येक शाळेची जबाबदारी आहे.
- भविष्यात अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे शिक्षणात अडथळा निर्माण झाल्यास कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
शिक्षक संघटनांची भूमिका
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे शासनाने पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला.
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संघटनांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे शाळा बंद ठेवून आंदोलन करण्याऐवजी इतर पर्यायांचा विचार करण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
Must Read : NPA म्हणजे काय? NPA म्हणजे बुडीत कर्ज काय?