अंगणवाडी सेविकांसाठी मोठा दिलासा! पर्यवेक्षिका पदोन्नतीतील ४५ वर्षांची अट उच्च न्यायालयाकडून रद्द
महाराष्ट्रातील हजारो अंगणवाडी सेविकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंगणवाडी सेविकांच्या पर्यवेक्षिका पदावरील पदोन्नतीसाठी असलेली ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे अनेक अनुभवी सेविकांना पुन्हा पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयामुळे महिला व बालविकास विभागाच्या २०२१ मधील नियमांवर मोठा परिणाम झाला असून, सेविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
काय होता वाद?
महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल करत पर्यवेक्षिका पदासाठी पदोन्नतीची कमाल वयोमर्यादा ५५ वरून थेट ४५ वर्षांवर आणली होती. त्यामुळे अनेक अनुभवी अंगणवाडी सेविका पदोन्नतीपासून वंचित राहत होत्या.
अकोला जिल्ह्यातील काही सेविकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या नियमाला मनमानी आणि भेदभावपूर्ण ठरवत तो घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
- अंगणवाडी सेविका ६५ वर्षांपर्यंत सेवा देऊ शकतात.
- मग पदोन्नतीसाठी ४५ वर्षांची मर्यादा लावणे अन्यायकारक आहे.
- अनुभवी कर्मचाऱ्यांना वगळणे हे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराविरुद्ध आहे.
- प्रशासनाने दीर्घकाळ भरती प्रक्रिया न केल्यामुळे सेविकांचे नुकसान झाले.
निर्णयाचा अंगणवाडी सेविकांवर काय परिणाम होणार?
हा निर्णय राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. विशेषतः ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पण अनुभवी सेविकांना आता पर्यवेक्षिका पदासाठी पात्रता मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संभाव्य फायदे
| मुद्दा | निर्णयाचा परिणाम |
|---|---|
| पदोन्नती संधी | अधिक सेविकांना संधी |
| अनुभवी कर्मचाऱ्यांना फायदा | दीर्घ अनुभवाचा सन्मान |
| सेविकांचा आत्मविश्वास | वाढण्याची शक्यता |
| प्रशासनावर दबाव | रिक्त पदे भरण्याची गरज |
| महिला कर्मचाऱ्यांचे हक्क | अधिक मजबूत |
राज्य सरकार पुढे काय करू शकते?
या निर्णयानंतर महिला व बालविकास विभागाला नवीन नियम तयार करावे लागू शकतात. तसेच रखडलेल्या पदोन्नती प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यासाठी दबाव वाढू शकतो.
काही तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भविष्यात इतर सरकारी भरती आणि पदोन्नती नियमांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
देशातील इतर राज्यांमध्येही बदल
तेलंगणासह काही राज्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती वयोमर्यादा वाढवण्याचे निर्णय घेतले आहेत. तेलंगणामध्ये ही मर्यादा ४५ वरून ५० वर्षे करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अंगणवाडी सेविकांसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे. अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या महिलांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता राज्य सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते आणि पदोन्नती प्रक्रिया किती वेगाने राबवते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.