रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, ‘कर्ज मंजुरीच्या वेळी, बँकांना कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी आणि मासिक हप्ता (EMI) बद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल.
Reserve Bank of India : तुम्ही होम लोन किंवा इतर कोणतेही प्रकारचे कर्ज घेतले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आनंदाची आहे. होय, बँका आणि NBFC साठी रिझर्व्ह बँकेने एक नवीन नियम बनवला आहे. यासंदर्भात आरबीआयने अधिसूचनाही जारी केली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना (NBFCs) व्याजदर पुन्हा सेट करताना कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना निश्चित व्याजदर निवडण्याचा पर्याय प्रदान करण्यास सांगितले आहे.
केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे, की व्याजदर वाढल्यावर लोन चा टेन्‍योर किंवा ईएमआय वाढविला जातो. एवढेच नव्हे तर याबाबत ग्राहकांना माहितीही दिली जात नाही. किव्हा त्यांची संमतीही घेतली जात नाही. ग्राहकांची ही चिंता दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक चौकट तयार करण्यास सांगितले आहे.
झर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, ‘कर्ज मंजुरीच्या वेळी, बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगावे की मानक व्याजदरात बदल झाल्यास, ईएमआय किंवा कर्जाच्या कालावधीवर काय परिणाम होऊ शकतो. ईएमआय किंवा कर्जाचा कालावधी वाढल्याची माहिती ग्राहकांना त्वरित दिली जावी.
निश्चित व्याजदर निवडण्यासाठी पर्याय द्या
केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, व्याजदर नव्याने निश्चित करताना बँकांनी ग्राहकांना निश्चित व्याजदर निवडण्याचा पर्याय द्यावा. सोबतच ग्राहकांना कर्जाच्या कालावधीत किती वेळा हा पर्याय वापरण्याची संधी मिळेल याचीही सविस्तर माहिती द्यावी. तसेच, कर्जदारांना ईएमआय किंवा कर्जाचा कालावधी किंवा दोन्ही वाढवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.
ग्राहकांना वेळेपूर्वी पूर्ण किंवा काही प्रमाणात कर्ज भरण्याची मुभा द्यावी, असे अधिसूचनेत म्हटले होते. ही सुविधा त्यांना कर्जाच्या कालावधीत कधीही उपलब्ध असावी. गेल्या आठवड्यात सादर केलेल्या चलनविषयक धोरण पुनरावलोकनात (MPC) आरबीआयने कर्जदारांना फ्लोटिंग व्याजदरावरून निश्चित व्याजदराची निवड करण्याची परवानगी देण्याबद्दल बोलले होते.
रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की, यासाठी नवीन रचना तयार केली जात आहे. या अंतर्गत बँकांना कर्जदारांना कर्जाचा कालावधी आणि मासिक हप्ता (EMI) बद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल.
हे वाचलंत का ? –
