रेशन कार्ड नवीन नियम: १ नोव्हेंबरपासून, रेशन कार्ड नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. ग्राहकांना आता खालील प्रमाणे सर्व फायदे मिळतील.
भारत सरकारने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून रेशन कार्ड प्रणालीमध्ये ऐतिहासिक सुधारणा लागू केल्या आहेत. या नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट अन्न वितरण प्रणाली पारदर्शक, आधुनिक आणि लोककेंद्रित करणे आहे, जेणेकरून देशातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट फायदा मिळू शकेल.
जुन्या रेशन वितरण प्रणाली अंतर्गत अपात्र लाभार्थी, निकृष्ट दर्जाचे धान्य आणि भ्रष्टाचार या सामान्य तक्रारी होत्या. नवीन धोरण अंतर्गत, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डेटा एकत्रीकरणाद्वारे वितरण प्रणाली पारदर्शक आणि जबाबदार बनविण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दर्जेदार रेशन वेळेवर पोहोचेल
₹१००० मासिक आर्थिक मदत
सरकार आता प्रत्येक पात्र रेशन कार्डधारकाच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१,००० ची आर्थिक मदत थेट पाठवेल. या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीमुळे मध्यस्थांची भूमिका पूर्णपणे संपुष्टात येईल. शिवाय, रेशनमध्ये आता केवळ गहू आणि तांदूळच नाही तर डाळी, तेल, मीठ आणि इतर पौष्टिक अन्नपदार्थांचाही समावेश असेल. सरकारचा असा विश्वास आहे, की यामुळे कुपोषण आणि गैरव्यवस्थापन दोन्ही कमी होतील.
डिजिटल रेशन कार्ड आणि ई-केवायसी अनिवार्य
नवीन प्रणाली अंतर्गत, सर्व रेशनकार्ड आता डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित केले जातील. रेशन मिळविण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आणि क्यूआर कोड स्कॅनिंगची सुविधा दिली जाईल. यामुळे बनावट कार्ड आणि काळाबाजार रोखला जाईल.
शिवाय, ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून फक्त खरोखर पात्र कुटुंबांनाच लाभ मिळू शकतील.
‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ला नवी प्रेरणा मिळाली
सरकारने “एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड” योजना आणखी मजबूत केली आहे. आता, कोणताही रेशन कार्डधारक देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा जिल्ह्यात रेशन मिळवू शकेल. या निर्णयामुळे विशेषतः स्थलांतरित कामगार आणि तात्पुरत्या कामगारांना मोठा दिलासा मिळेल.
रिअल-टाइम डेटा इंटिग्रेशनमुळे कोणीही रेशनपासून वंचित राहणार नाही याची खात्री होईल. महिलांना अधिकार मिळतील आणि गॅस सबसिडी सुधारली जाईल.
नवीन धोरणात महिलांना प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक रेशन कार्डवर कुटुंबातील महिला प्रमुखाचे नाव ठळकपणे असेल. रेशन दुकानांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवला जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला आता दरवर्षी सहा ते आठ अनुदानित गॅस सिलिंडर मिळतील, ज्यामुळे वाढत्या गॅस किमतींपासून दिलासा मिळेल आणि स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन सुविधा
या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी देखील आहेत. पात्र शेतकरी कुटुंबांना आता त्यांच्या रेशन कार्डद्वारे मोफत उच्च दर्जाचे बियाणे मिळेल. शिवाय, नाव जोडणे, पत्ता बदलणे किंवा अर्जाची स्थिती तपासणे यासारख्या सर्व रेशन कार्डशी संबंधित सेवा आता पूर्णपणे ऑनलाइन किंवा मोबाइल अॅपद्वारे उपलब्ध असतील.
पात्रता आणि कडक देखरेख
सरकारने पात्रता निकष अधिक स्पष्ट केले आहेत. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेत आहे त्यांनाच या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरतील. सरकारी कर्मचारी, करदाते किंवा अनेक रेशनकार्ड धारक कुटुंबांना या योजनेतून वगळण्यात येईल. डिजिटल पडताळणी प्रणाली आपोआप उत्पन्न आणि कागदपत्रांची पडताळणी करेल, ज्यामुळे फसवणूक पूर्णपणे दूर होईल.
सामाजिक-आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल
हे नवीन धोरण केवळ अन्न सुरक्षेत सुधारणाच नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. सरकारचा दावा आहे की मासिक आर्थिक मदत आणि पौष्टिक रेशनमुळे गरीब कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
भविष्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषणाद्वारे ही व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाईल. याव्यतिरिक्त, येत्या काही वर्षांत घरोघरी रेशन वितरण सेवा सुरू करण्याची योजना आहे.
- प्रतीक्षा पटके