सर्वोच्च न्यायालय संतप्त! महाराष्ट्र सरकारला दिला कडक इशारा

Maharashtra criminal trial delay : देशातील न्यायव्यवस्थेत वेगवान सुनावणी हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित करत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. जामिनाच्या अर्जांना सातत्याने विरोध करताना खटल्यांची सुनावणी मात्र वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवली जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने एका अपहरण आणि खून प्रकरणातील परदेशी नागरिकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना ही निरीक्षणे नोंदवली.

Telegram Channel वर फ्री माहिती मिळवण्याकरिता जॉईन करा.! Join Now

Facebook Page वर फ्री माहिती मिळवण्याकरिता जॉईन करा.! Join Now

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सदर आरोपीला अपहरण आणि खून प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तो गेली चार वर्षे तुरुंगात असून त्याच्या खटल्याची सुनावणी अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.

आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की,

गेल्या चार वर्षांत खटल्याची 86 वेळा सुनावणी निश्चित झाली.
त्यापैकी 53 वेळा आरोपीला न्यायालयातच हजर करण्यात आले नाही.
चार वर्षांत 34 पैकी फक्त 2 साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवण्यात आली.

Must Read : मिडल क्लाससाठी सोलार खरंच फायदेशीर आहे का? पूर्ण गणित समजून घ्या!

सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकारवर कठोर टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले.

न्यायालयाने म्हटले की,

“दररोज महाराष्ट्रातील अशाच प्रकारची प्रकरणे आमच्यासमोर येतात. राज्य सरकार जामिनाला जोरदार विरोध करते; मात्र खटल्याची सुनावणी वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत नाही.”

यावेळी न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की,

“जेव्हा आम्ही अशा प्रकरणांचा तपास करतो, तेव्हा अनेकदा पुरावेही कमकुवत असल्याचे दिसून येते. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर आम्हाला राज्य सरकारची भूमिका सार्वजनिकपणे उघड करावी लागेल.”

आरोपीला न्यायालयात हजर न करणे ही गंभीर चूक

खंडपीठाने आरोपीला अनेक तारखांना न्यायालयात न आणल्याबद्दलही गंभीर नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले की,

आरोपीला नियमितपणे न्यायालयात हजर करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
या प्रकरणात ती जबाबदारी पार पाडण्यात गंभीर त्रुटी झाल्या आहेत.

‘वेगवान सुनावणी हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार’

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्णयांचा उल्लेख करत पुन्हा स्पष्ट केले की, जलद सुनावणी (Speedy Trial) हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे.

खंडपीठाने म्हटले,

“चार वर्षांत फक्त दोन साक्षीदारांची साक्ष झाली आहे. ही परिस्थिती आम्हाला अत्यंत चिंताजनक आणि लाजिरवाणी वाटते.”

जामिनाला विरोध करताना राज्याची जबाबदारी काय?

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,

जर राज्य सरकार एखाद्या आरोपीच्या जामिनाला ठामपणे विरोध करत असेल, तर त्याचवेळी त्यांची जबाबदारी आहे की,

खटल्याची सुनावणी नियमित व्हावी.
साक्षीदार वेळेवर हजर राहावेत.
आरोपीला प्रत्येक तारखेला न्यायालयात आणावे.
न्यायालयीन प्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबू नये.

महाराष्ट्र सरकारचे स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आता राज्य सरकार सर्व आरोपींना प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी न्यायालयात हजर करत आहे.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ आश्वासनावर समाधान न मानता राज्य सरकारने खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र धोरण (Policy) तयार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याच्या सुनावणीसंदर्भात महत्त्वाचा आदेश दिला.

दर आठवड्याला किमान 4 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत संबंधित खटल्याच्या न्यायालयात सादर करावी.
भविष्यात अशा प्रकारची प्रकरणे पुन्हा आढळल्यास आणखी कठोर आदेश दिले जातील.

या निर्णयाचे महत्त्व

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे भविष्यात राज्य सरकारांवर खटल्यांची सुनावणी वेळेत पूर्ण करण्याचा अधिक दबाव राहणार आहे.

यामुळे,

दीर्घकाळ तुरुंगात राहणाऱ्या आरोपींच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल.
न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल.
न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

Must Read : SBI Personal Loan 2026: व्याजदर, पात्रता, EMI व अर्ज प्रक्रिया